नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपश्चात् नेपाल संघ, प्रदेश (७) र स्थानीय तह (७५३) गरी तीन तहको संघीय संरचनामा रुपान्तरण भयो । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकार (तत्कालीन ५ नं. प्रदेश) अन्तरगत वन तथा वातावरण मन्त्रालय (स्थापना कालमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय) को मातहतमा वन निर्देशनालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र वन निर्देशनालय मातहत रहने गरी १४ वटा डिभिजन वन कार्यालयहरु, ४ वटा (२ वटा पछि थप भएको) भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरु र उक्त डिभिजन वन कार्यालयहरु अन्तर्गत ८६ वटा सव÷डिभिजन वन कार्यालयहरुको संरचना निर्माण गरी वन प्रशासन सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । वन र वातावरण सम्बन्धी संघीय र प्रादेशिक कानुनहरुमा वन निर्देशनालयले गर्ने भनी तोकिएका कार्यहरु गर्ने, डिभिजन वन कार्यालय र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरुसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, अनुगमन तथा निरीक्षण गरी पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने र नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने तथा मातहतका कार्यालयहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मिति २०७५/०४/१४ को प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार रुपन्देही जिल्लाको सिद्धार्थनगर नगरपालिका-७, गार्गीपथ, भैरहवामा मिति २०७५/७/१२ देखि वन निर्देशनालय संचालन हुँदै आएकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मिति २०८०/०१/०३ को निर्णय (सचिवस्तर) बमोजिम वि.सं. २०८०/०१/१० गतेबाट रूपन्देही जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिका-८ स्थित साविक वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको भवनबाट कार्यालय सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ ।
